बिहार बजट 2026 : बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी! नीतीश कुमार सरकार ने बिहार बजट 2026-27 में किसान सम्मान निधि योजना में भारी वृद्धि की घोषणा की है। अब राज्य के किसानों को केंद्र की पीएम किसान सम्मान निधि के 6000 रुपये के अलावा अतिरिक्त 3000 रुपये सालाना मिलेंगे। कुल मिलाकर किसानों के खाते में हर साल 9000 रुपये सीधे ट्रांसफर होंगे। यह घोषणा 3 फरवरी 2026 को बिहार विधानसभा में पेश 3,47,589 करोड़ रुपये के बजट में की गई।
नई योजना: जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि
बिहार सरकार ने नई योजना ‘जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि’ शुरू की है। यह योजना केंद्र की पीएम किसान योजना की तर्ज पर है। पीएम किसान के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये (तीन किस्तों में 2000-2000 रुपये) मिलते हैं। नई राज्य योजना के तहत हर किस्त में 1000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे, यानी तीन किस्तों में कुल 3000 रुपये एक्स्ट्रा।
इससे बिहार के किसानों को अब प्रति किस्त 3000 रुपये (2000 + 1000) मिलेंगे। राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे बैंक खाते में आएगी। यह फैसला एनडीए के चुनावी संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा करता है, जिसमें सत्ता में आने पर पीएम किसान लाभार्थियों को अतिरिक्त 3000 रुपये देने का वादा था।
कितने किसानों को लाभ?
- बिहार में पीएम किसान योजना के तहत लगभग 73 लाख से ज्यादा किसान लाभान्वित हैं।
- नई योजना से इन्हीं किसानों को अतिरिक्त सहायता मिलेगी। सरकार का दावा है
- कि इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और खेती को लाभ का सौदा बनाया जा सकेगा।
बजट में किसानों के लिए अन्य प्रमुख घोषणाएं!
बिहार बजट 2026 में कृषि क्षेत्र पर खास फोकस है। चौथा कृषि रोडमैप जारी रहेगा, जिसमें सिंचाई, भंडारण, विपणन और प्रोसेसिंग पर जोर दिया जाएगा। बिहार एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। मखाना, डेयरी और एग्री-स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। ‘हर खेत तक पानी’ जैसी योजनाओं से सिंचाई सुविधा बेहतर होगी।
- फार्मर आईडी अब मुफ्त में बनेगी, जो पीएम किसान रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है।
- हाल ही में 2 से 6 फरवरी तक फार्मर रजिस्ट्रेशन अभियान चलाया गया
- ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान AgriStack से जुड़ सकें।
क्यों महत्वपूर्ण है यह घोषणा?
- किसान लंबे समय से पीएम किसान राशि बढ़ाने की मांग कर रहे थे।
- केंद्र स्तर पर राशि 2019 से 6000 रुपये पर स्थिर है। बिहार सरकार ने राज्य
- स्तर पर यह कदम उठाकर किसानों को राहत दी है। यह फैसला ग्रामीण अर्थव्यवस्था को
- मजबूत करने और किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बजट पेश करते हुए कहा कि यह बजट ‘विकसित बिहार’ की ओर मजबूत कदम है। इसमें युवा, महिला, किसान और गरीबों पर फोकस है। पिछले बजट (3.17 लाख करोड़) से इस बार बजट में करीब 30 हजार करोड़ का इजाफा हुआ है।
किसानों की प्रतिक्रिया और भविष्य
किसान संगठनों और लाभार्थियों में इस घोषणा से खुशी है। यह एनडीए सरकार की किसान-हितैषी छवि को मजबूत करेगा। हालांकि, कुछ विपक्षी दल केंद्र पर निशाना साध रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर राशि नहीं बढ़ाई गई। लेकिन बिहार में यह अतिरिक्त सहायता किसानों के लिए बड़ी राहत है।
- क्या यह योजना किसानों की आय में असली बदलाव लाएगी? क्या अन्य राज्य
- भी ऐसा कदम उठाएंगे? समय बताएगा। फिलहाल, बिहार के किसान
- इस तोहफे से खुश हैं और खेती में नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
